आक्षेपार्ह व्हिडिओ-छायाचित्रे काढणार्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी राष्ट्रीय महिला आयोग व उत्तराखंड राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार.
दिल्ली: महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्यासाठी महिला आणि अल्पवयीन मुलींचे अश्लील आणि अनधिकृत व्हिडिओ, छायाचित्र सोशल मीडियावर प्रसारित करणार्या हिरो सिटी व्लॉग, हरिद्वार व्लॉग, गोविंद यूके व्लॉग, अदभूत व्लॉग, शांती कुंज हरिद्वार व्लॉग आणि इतर दोषींवर भा.दं.वि. संहितेच्या कलम 354C/509, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66E/67/67A आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 14 नुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पंजाब, मोगा येथील अधिवक्ता अजय गुलाटी आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या दिल्ली येथील अधिवक्त्या अमिता सचदेवा यांनी राष्ट्रीय महिला आयोग आणि उत्तराखंड राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे.
या तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, डिजिटल, तसेच सामाजिक माध्यमांवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर समाजाला हानीकारक आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारीत केला जात आहे. यात आता प्रामुख्याने वेगवेगळ्या व्लॉगर्सकडून पैशाच्या लालसेपोटी पवित्र गंगा नदीत स्नान करणार्या महिलांचे गुप्तपणे व्हिडिओ-रील-शॉर्ट्स बनवणे, छायाचित्रे काढणे आणि त्यांच्या संमतीशिवाय विविध इंटरनेट माध्यमांवर प्रसारित केले जात आहेत. या प्रकारांमुळे समाजातील अनेक महिलांना त्यांचे कुटुंब, नातेवाईक आणि मित्रांसमोर अपमानास्पद परिस्थितीला सामारे जावे लागते, लज्जा निर्माण होते. तसेच त्या व्हिडिओ-छायाचित्रांच्या खाली लिहिलेल्या अश्लील अन् आक्षेपार्ह प्रतिक्रियांमुळे (कमेंट्समुळे) त्यांच्या प्रतिष्ठा अन् प्रतिमेला तडे जात आहेत. अशा असंख्य अनोळखी व्यक्तींकडून होणारा असा छळ आणि अपमान कोणतीही सभ्य महिला कधीही सहन करू शकत नाही. असे व्हिडिओ-छायाचित्र हे सुसंस्कृत समाजावर काळा डाग आहे. त्यामुळे गंगा नदीच्या उगमापासून गंगासागरपर्यंतच्या विभिन्न पवित्र घाटांवर व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रे काढण्यास शासनाने तात्काळ बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. तसेच असे कृत्य करणार्या दोषींच्या यू-ट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी सामाजिक अथवा अन्य इंटरनेट माध्यमांवरील सर्व आक्षेपार्ह व्हिडिओ, छायाचित्रे, रील्स आणि शॉर्ट्स काढून टाकण्याच्या सूचना शासनाने तात्काळ निर्गमित केल्या पाहिजे.
महिला अथवा लहान मुलींची बदनामी करणारे व्हिडिओ-छायाचित्रे ज्यांनी इंटरनेट आणि सामाजिक माध्यमांवर अपलोड केले आहेत त्यांना केवळ आर्थिक दंडच नव्हे, तर त्यांच्या या गंभीर गुन्हेगारी कृत्यांसाठी भा.दं.वि. संहितेच्या अंतर्गत खटला भरला पाहिजे आणि त्यांना कठोर शिक्षा द्यायला हव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
