सिंधुदुर्ग वार्ताहर: २४ फेब्रुवारी: केंद्रशासनाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती लाटून १ सहस्र ८२६ कोटी रुपयांचा घोटाळा वर्ष २०१७ मध्ये उघड झाला. याच्या चौकशीसाठी विशेष अन्वेषण पथक नियुक्त करण्यात आले. वर्ष २०१९ मध्ये पथकाने सरकारला अहवाल देऊन त्यात आर्थिक अपहार झाल्याचे स्पष्ट नमूद केले; मात्र या प्रकरणी केवळ ४ शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले असून अपहाराच्या पैशाच्या वसुलीचे काम चालू आहे. शासनाने ७० शैक्षणिक संस्थांना नोटीस पाठवली आहे. यावरून घोटाळ्याची तीव्रता लक्षात येते.शासनाच्या कारवाईच्या विरोधात २८ शैक्षणिक संस्थांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. आतापर्यंत सामाजिक न्याय विभागाने घोटाळ्यातील ९६ कोटी रुपयांची वसुली केली; मात्र घोटाळ्यातील शेकडो कोटी रुपयांची वसुली झालेली नाही. वर्ष २०१७ मध्ये युती सरकारच्या काळात तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी या प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथकाद्वारे चौकशी चालू केली. वर्ष २०१९ मध्ये तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना याविषयीचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र अद्यापही हा अहवाल विधीमंडळाच्या सभागृहात सादर करण्यात आलेला नाही.
मागासवर्गीय विध्यार्थी शिष्यवृत्ती घोटाळा प्रकरण…..
