सिंधुदुर्ग: काही न्यायमूर्ती आळशी आहेत. ते वेळेवर निर्णयही लिहित नाहीत. त्यांना निर्णय लिहिण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. काहींना तर कामही करता येत नाही, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांनी येथे ‘कॉलेजियम राज्यघटनेपेक्षा वेगळे आहे का?’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात केला. ‘कॉलेजियम (न्यायाधिशांची नियुक्ती करणारी न्यायालयाची प्रणाली) अत्यंत अपारदर्शक पद्धतीने काम करते. न्यायाधिशांच्या विरोधात एखादा आरोप समोर आल्यास सहसा कोणतीच कारवाई करत नाही’, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.
निवृत्त न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वरे पुढे म्हणाले, ‘कॉलेजियम’समोर सर्व प्रकरणे येतात; पण होत काहीच नाही. आरोप गंभीर असले, तर कारवाई केली पाहिजे. ज्या न्यायाधिशांवर आरोप आहे, त्यांचे स्थानांतर करण्यात यावे, ही सामान्य पद्धत आहे. मी काही म्हणालो, तर ‘ते न्यायपालिकेला त्रास देत आहेत’, असे म्हणत मला निवृत्तीनंतर विरोध केले जाईल. हे माझे नशीब आहे. सामान्य माणसाला लाभ होण्याच्या दृष्टीने कॉलेजियम पद्धत कशी बळकट होईल, यावर कुणाचेच लक्ष नाही.
