मुंबई | २० ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधीक्षक उत्तम शिंदे यांच्या कथित मनमानी कारभाराबाबत आणि महिला कर्मचाऱ्यांना रात्री-अपरात्री दूरध्वनी करून मानसिक त्रास दिल्याच्या आरोपांबाबत स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. स्वतंत्र शोध पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर शरद गुजर यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्याकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केले आहे.महिला कर्मचाऱ्यांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि कार्यालयीन वातावरण यांचा विचार करून या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे.रात्री-अपरात्री दूरध्वनी संपर्क केल्याचा आरोपनिवेदनात नमूद केल्यानुसार, संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांना रात्री-अपरात्री दूरध्वनी करून संपर्क साधला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या संपर्कामागील कारणे, शासकीय कामकाजासाठी त्याची आवश्यकता, संपर्काची वारंवारता आणि संवादाचे स्वरूप यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, या कथित प्रकारांचा महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर, कामकाजावर आणि कार्यालयीन वातावरणावर काही परिणाम झाला आहे का, याचीही चौकशी व्हावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसून, चौकशीत संबंधित सर्व बाजू ऐकून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे.स्वतंत्र विशेष चौकशी पथकाची मागणीया प्रकरणात वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील प्रशासकीय संबंध लक्षात घेता, चौकशी निष्पक्ष व प्रभावमुक्त राहणे आवश्यक असल्याचे सुधीर गुजर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्रानुसार प्रकरणाची प्राथमिक पडताळणी करून महाराष्ट्र शासनाकडे स्वतंत्र विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याबाबत शिफारस करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या चौकशीमध्ये महिला प्रतिनिधी, सक्षम वरिष्ठ अधिकारी आणि आवश्यकतेनुसार महिला छळ प्रतिबंधक कायद्याचे जाणकार यांचा समावेश करण्याचा विचार करावा, अशीही विनंती आहे. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार ते सक्षम दक्षता यंत्रणा किंवा संबंधित तक्रार निवारण समितीकडे पाठविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.दूरध्वनी नोंदी आणि कार्यालयीन अभिलेख तपासण्याची मागणीचौकशीदरम्यान संबंधित दूरध्वनी संपर्कांच्या उपलब्ध नोंदी, कायदेशीररीत्या प्राप्त संदेश, कार्यालयीन पत्रव्यवहार, पूर्वीच्या तक्रारी आणि संबंधित प्रशासकीय आदेश यांची पडताळणी करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद आहे. तक्रारदार महिला कर्मचाऱ्यांना दबाव, धमकी किंवा प्रतिशोधात्मक कारवाईची भीती न वाटता आपली बाजू मांडता यावी, यासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांची ओळख आणि वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.आरोप सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाईची मागणीराष्ट्रीय महिला आयोगाने निवेदनाची अधिकृत नोंद घेऊन आरोपांची प्राथमिक पडताळणी करावी, संबंधित महिलांचे जबाब गोपनीय वातावरणात नोंदवावेत आणि उपलब्ध पुराव्यांची कायदेशीररीत्या तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास लागू कायदे आणि सेवा नियमांनुसार योग्य ती शिस्तभंगात्मक किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, निवेदनावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहितीसाठी पाठविण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.निष्पक्ष चौकशीतून सत्य समोर येण्याची अपेक्षाया प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला पुराव्यांपूर्वी दोषी ठरविण्याचा हेतू नसल्याचे सुधीर शरद गुजर यांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी होऊन सत्य परिस्थिती समोर यावी आणि महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानजनक कार्यपरिसर मिळावा, हीच या निवेदनामागील भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.महत्त्वाची नोंद: अधीक्षक उत्तम शिंदे यांच्यावरील आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी किंवा या निवेदनावर संबंधित प्राधिकरणाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती उपलब्ध नसल्याने, या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.
