उल्हासनगर (सुधीर गुजर): उल्हासनगरच्या महसूल प्रशासनात जमीन, सनद, मालमत्ता नोंदी आणि विविध महसुली प्रकरणांशी संबंधित संवेदनशील निर्णय घेतले जातात. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निर्णयप्रक्रिया ही व्यक्ती, प्रभाव किंवा दबावापेक्षा कायदा, नियम आणि उपलब्ध कागदपत्रांवर आधारित असणे अपेक्षित असते. याच पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी (SDO) विजयानंद शर्मा यांच्या नियमाधारित कार्यपद्धतीची चर्चा होत आहे.कुठल्याही राजकीय दबावाला किंवा भूमी व्यवहारांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींच्या दादागिरीला SDO विजयानंद शर्मा यांच्या दालनात थारा नसावा, तर प्रत्येक प्रकरणाकडे नियम आणि कागदपत्रांच्या आधारे पाहिले जावे, अशी प्रशासनाकडून अपेक्षित असलेली कार्यपद्धती त्यांच्या कार्यालयाच्या कामकाजातून अधोरेखित होत असल्याचे उपलब्ध माहितीतून दिसते.दबावापेक्षा कागदपत्रांना महत्त्वमहसूल प्रशासनात एखाद्या प्रकरणावर निर्णय घेताना संबंधित कागदपत्रे, महसूल नोंदी, कायदेशीर तरतुदी आणि निर्धारित प्रशासकीय प्रक्रिया तपासणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेला प्राधान्य दिल्यास निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढू शकते.शर्मा यांच्या कार्यपद्धतीबाबत मांडली जाणारी सकारात्मक बाजू याच ठिकाणी महत्त्वाची ठरते. एखाद्या व्यक्तीची ओळख, सामाजिक किंवा राजकीय प्रभाव अथवा बाह्य दबाव यापेक्षा “कागदपत्रे काय सांगतात आणि नियम काय सांगतात?” या मूलभूत प्रश्नावर प्रशासनाचा निर्णय आधारित असणे ही सुशासनाची महत्त्वाची खूण आहे.राजकीय दबाव असो किंवा प्रभावशाली व्यक्तीचा हस्तक्षेप; नियमांची चौकट महत्त्वाचीस्थानिक पातळीवरील महसुली प्रकरणांमध्ये विविध हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये निर्णयांचा आर्थिक परिणामही मोठा असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारचा बाह्य प्रभाव पडू नये, ही नागरिकांची स्वाभाविक अपेक्षा असते.या पार्श्वभूमीवर SDO कार्यालयाच्या दालनात राजकीय दबावापेक्षा प्रशासकीय प्रक्रिया आणि प्रभावापेक्षा अधिकृत कागदपत्रांना प्राधान्य मिळणे, ही भूमिका प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाची ठरते.विजयानंद शर्मा यांच्या संदर्भातही त्यांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यांकन त्यांच्या अधिकृत निर्णयांवर, आदेशांवर आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय प्रक्रियेवर होणे आवश्यक आहे. केवळ आरोप किंवा स्तुतीच्या आधारे नव्हे, तर नोंदी आणि कार्यवाहीच्या आधारे अधिकाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन करणे हीच योग्य पद्धत ठरते.भूमाफियांच्या दादागिरीला प्रशासकीय प्रक्रियेत स्थान नसावेउल्हासनगरमध्ये जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे, चुकीच्या नोंदी, नियमबाह्य व्यवहार किंवा कागदपत्रांशी संबंधित कोणतेही प्रकरण समोर आल्यास त्याची तपासणी कायद्याच्या चौकटीत होणे आवश्यक आहे.
“दादागिरी कोणाचीही असो, निर्णय कागदपत्रे आणि नियमांनुसारच” ही प्रशासकीय भूमिका नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. प्रभावशाली व्यक्ती किंवा जमीन व्यवहारातील हितसंबंधी कोणताही पक्ष असो, त्याच्यासाठी वेगळे नियम नसावेत आणि सामान्य नागरिकासाठी वेगळे नियम नसावेत, हीच पारदर्शक प्रशासनाची अपेक्षा आहे.मात्र, विशिष्ट व्यक्ती किंवा गटाला “भूमाफिया” ठरवण्यासाठी ठोस अधिकृत आधार आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होईपर्यंत त्यांना तथ्य म्हणून मांडणे टाळणे आवश्यक आहे.सनद आणि महसुली प्रकरणांमध्ये तपासणीवर भरसनद वाटप, महसुली नोंदी, मालमत्ता हक्क आणि इतर संबंधित प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची सखोल तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. एखाद्या अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे, संबंधित नोंदी आणि लागू कायदे यांचा परस्पर संबंध तपासल्यानंतर निर्णय घेणे ही प्रशासकीय प्रक्रियेची मूलभूत गरज आहे.या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखल्यास नागरिकांना आपल्या प्रकरणाची स्थिती आणि निर्णयामागील कारणे समजण्यास मदत होते. त्यामुळे महसूल कार्यालयीन कामकाजात प्रक्रिया स्पष्ट आणि निर्णय नियमाधारित ठेवणे हा प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा महत्त्वाचा भाग ठरतो.दलालांच्या प्रभावापेक्षा नागरिकांचा थेट प्रशासनाशी संपर्कमहसूल कार्यालयांमध्ये दलाली किंवा मध्यस्थीच्या तक्रारींबाबत नागरिकांकडून अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. अशा परिस्थितीत अर्जदारांना शक्य तितक्या स्पष्ट प्रक्रियेद्वारे सेवा आणि निर्णय उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरते.प्रशासनाने नागरिकांना थेट निर्धारित प्रक्रियेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. SDO कार्यालयाची कार्यपद्धतीही अशाच पारदर्शक प्रशासकीय प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणारी असणे अपेक्षित आहे. अधिकारी व्यक्तीपेक्षा संस्था आणि नियम मोठेविजयानंद शर्मा यांच्या कार्यपद्धतीची सकारात्मक चर्चा होत असली तरी कोणताही अधिकारी हा प्रशासनातील एका संस्थात्मक व्यवस्थेचा भाग असतो. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक प्रतिमेपेक्षा संस्थात्मक नियम, अधिकृत प्रक्रिया, पारदर्शक निर्णय आणि उत्तरदायित्व यांना अधिक महत्त्व आहे.याच कारणामुळे SDO कार्यालयातून घेतले जाणारे निर्णय भविष्यातही कागदपत्रे, कायदेशीर तरतुदी आणि निर्धारित प्रशासकीय प्रक्रियेच्या आधारे झाले, तर त्याचा फायदा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या प्रतिमेला नव्हे तर संपूर्ण महसूल प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला होऊ शकतो.नागरिकांची अपेक्षा — समान नियम, समान प्रक्रियाउल्हासनगरच्या नागरिकांची प्रशासनाकडून प्रमुख अपेक्षा स्पष्ट आहे—महसूल विषयक प्रत्येक प्रकरणात समान निकष लागू व्हावेत, कागदपत्रांची योग्य तपासणी व्हावी आणि निर्णय पारदर्शक प्रक्रियेतून घेतले जावेत.राजकीय दबाव असो, आर्थिक हितसंबंध असोत किंवा कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीचा हस्तक्षेप असो, प्रशासकीय निर्णयाचा अंतिम आधार कायदा आणि अधिकृत नोंदीच असाव्यात, हीच लोकशाही प्रशासनाची मूलभूत अपेक्षा आहे.पुढील काळातही कार्यपद्धतीवर लक्षउल्हासनगरच्या महसूल प्रशासनाशी संबंधित विविध प्रकरणांमध्ये SDO कार्यालयाची पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे. कोणत्याही प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा अधिकृत आदेश, उपलब्ध नोंदी आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाही यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.विजयानंद शर्मा यांच्या कार्यपद्धतीबाबत सकारात्मक चर्चा होत असताना त्यांचे मूल्यमापनही याच निकषांवर होणे अपेक्षित आहे. नियम सर्वांसाठी समान, प्रक्रिया पारदर्शक आणि निर्णय कागदपत्रांवर आधारित राहिल्यास नागरिकांचा महसूल प्रशासनावरील विश्वास अधिक मजबूत होऊ शकतो.उल्हासनगरच्या संवेदनशील महसूल व्यवस्थेत अधिकारी म्हणून SDO विजयानंद शर्मा यांच्याकडून नियमबद्ध आणि पारदर्शक प्रशासनाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दबाव कोणाचाही असो; अंतिम निर्णय कायदा, नियम आणि अधिकृत नोंदींच्या चौकटीतच व्हावा, हा या संपूर्ण प्रशासकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
