मुंबई: विमान, रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीपेक्षा अधिक स्वस्त, पर्यावरणपूरक आणि अपघातविरहित असूनही राज्य सरकार सागरी वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करत आहे. रस्ते निर्मिती, भूसंपादन आणि पुलांच्या कामांसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते, मात्र निसर्गदत्त सागरी मार्गाचा प्रवासी वाहतुकीसाठी उपयोग केला जात नाही. वाढती लोकसंख्या आणि रस्ते-रेल्वे वाहतुकीवर पडणारा प्रचंड ताण लक्षात घेता, सरकारने सागरी मार्गाचा उपयोग केवळ श्रीमंतांच्या ‘क्रूझ पर्यटना’साठी न करता सर्वसामान्यांसाठीही प्रवासी जलवाहतूक सुरू करावी, असे आवाहन हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केले आहे.
परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी यासंदर्भात गृह सचिव (बंदरे व वाहतूक) आणि सागरी मंडळ यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार रस्ते वाहतुकीचा खर्च प्रती किलोमीटर ३.७८ रुपये आणि रेल्वेचा १.९६ रुपये इतका आहे. या तुलनेत जलवाहतुकीसाठी हा खर्च केवळ १.८० रुपये प्रती किलोमीटर एवढा कमी आहे. हा किफायतशीर पर्याय विशेषतः कोकणवासियांसाठी अत्यंत आवश्यक बनला आहे. सध्या कोकणातून जाणार्‍या बहुतांश रेल्वेगाड्या दिल्ली, चेन्नईसारख्या लांबच्या पल्ल्यावरून येत असल्याने त्या आधीच आरक्षित असतात. रेल्वेच्या सामान्य डब्यांमध्येही स्थानिकांना जागा मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. परिणामी, या गाड्यांचा फायदा स्थानिकांपेक्षा परराज्यातील नागरिकांनाच अधिक होतो. कोकण रेल्वेवरील हा प्रचंड ताण बघता, जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास कोकणवासियांचा प्रवास अधिक सुखकर होईल, असे अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. सागरी वाहतूक ही रस्ते वाहतुकीपेक्षा निम्म्याहून अधिक स्वस्त असल्यानेच शेजारच्या गुजरात राज्यामध्ये ‘हजिरा ते घोघा’ ही जलवाहतूक यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, दक्षिण अमेरिकेतही ५८ नॉट्स वेगाने धावणार्‍या प्रवासी बोटी सुरू आहेत. महाराष्ट्रातही काही वर्षांपूर्वी ‘कोकण शक्ती’, ‘कोकण सेवक’ आणि ‘दमानिया कॅटामरॅन’ यांसारख्या प्रवासी जलवाहतूक सेवा सुरू होत्या. मात्र, इतर क्षेत्रांत प्रगती करणारा महाराष्ट्र या बाबतीत मागे पडला आणि जुनी व्यवस्थाही टिकवू शकला नाही. रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामातून कंत्राटदारांना पैसे उकळता येतात, तसेच पथकरातून (टोल) संबंधितांना स्वतःचा वाटा मिळवता येतो. याच आर्थिक हितापोटी जाणीवपूर्वक सागरी जलवाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का, अशी रास्त शंकाही परिषदेने या पत्रात उपस्थित केली आहे.
या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदु विधीज्ञ परिषदेने शासनाकडे प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. मुंबई ते मंगळूर (कर्नाटक) अशी ‘रो-पॅक्स’ प्रवासी जलवाहतूक एका निश्चित वेळेत सुरू करावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडेल असा प्रवासाचा आराखडा तयार करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. व्यापाराच्या दृष्टीने सरकार बंदरांचा विकास करत आहे ही बाब स्वागतार्ह आहे; परंतु प्रवासी जलवाहतूक सुरू केल्यास या बंदरांचा पुरेपूर उपयोग होईल. यामुळे सर्वसामान्यांना कमी खर्चात आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा आनंद घेता येईल. त्यामुळे सरकारने या मागणीला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा परिषदेने व्यक्त केली आहे.
आपला विश्वासू, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधिज्ञ परिषद (संपर्क : ९५४५५५७२४९)
