कोकण विकासाचा नवा मार्ग : काजू मंडळाची स्थापना !

सिंधुदुर्ग – नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतीमधील अद्ययावत तंत्रज्ञान, शेती पद्धती आणि पिकांचा सर्वंकष विचार करून शेतकरी समृद्ध होण्याच्या दृष्टीकोनातून नियोजन करण्यात आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याची ओळख हापूस आंब्यामुळे जगाला आहे, तसेच येथील फळबाग उत्पन्नात काजूच्या पिकालाही अधिक महत्त्व दिले आहे. याचसाठी या वर्षी अर्थसंकल्पात काजू उत्पादनासमवेत काजू बोंड प्रक्रिया उद्योग आणि संशोधन याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कोकणातील या महत्त्वाच्या फळपिकासाठी काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र आणि काजू फळ विकास योजनेच्या अंतर्गत २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकण काजू मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आगामी ५ वर्षांच्या कालावधीत १ सहस्र ३२५ कोटी रुपये इतक्या रकमेचे प्रावधान (तरतूद) या अर्थसंकल्पात केले आहे.कोकण, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड आणि आजरा येथे काजू फळ विकास योजना राबवण्यात येणार आहे. कोकणात मुख्यत्वेकरून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजूचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. सिंधुदुर्गातील ‘वेंगुर्ला’ ही काजू प्रजाती आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांसाठी प्रसिद्ध आहे. उन्हाळ्याच्या प्रारंभी काजू पीक शेतकर्‍यांच्या हाती येते. यात ओल्या काजूगराला अधिक मागणी असते आणि त्याला दरही चांगला मिळतो; मात्र हे प्रमाण अत्यल्प आहे. काजूगर सुकल्यानंतर त्यांना अत्यल्प दर मिळतो; परंतु याच काजू बोंडावर प्रक्रीया केली, तर त्याचा दर ७ पटींने वाढतो, हे येथील अर्थकारण आहे.काजू बोंडावर उगवेल त्याच भागात प्रक्रिया करता आली, तर शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होणे शक्य आहे आणि याचसाठी या भागात काजू बोंड प्रक्रिया झाल्यास होणारा आर्थिक लाभ देण्यासाठी हा काजू प्रक्रिया उद्योग महत्त्वाचा ठरतो. काजू बोंडावर आणखी काही प्रक्रिया करणे आणि नव्या प्रजाती विकसित करणे, यातूनही शेतकरी संपन्न होईल आणि त्या अर्थानेच काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र संजीवनी ठरणार आहेत. काजू उत्पादनात नव्या पद्धती आणि प्रजातीचा लाभ मिळेल. यासमवेतच याला सेंद्रिय शेतीची जोड दिल्यास हे उत्पादन सर्वच बाजारपेठांमध्ये मागणीत वाढ होवून अधिक लाभ शेतकर्‍यांना मिळेल.फळशेती ही कोकणची वेगळी ओळख आहे. नारळ आणि सुपारी यांच्या जोडीला हापूस आंबा आणि आता काजू प्रक्रिया यातून कोकणच्या कृषी क्षेत्राचा विकास आणि आर्थिक उन्नती यातून दिसून येते. त्यामुळेच या भागासाठी अर्थसंकल्पातील हे प्रावधान कृषी विकासाची नवी पहाट आणेल, याची निश्चिती (खात्री) देता येते.