उल्हासनगर | विशेष तपास वृत्त: उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील (TPD) अधिकारी संजय पवार यांच्या कथित दीर्घ कार्यकाळावरून आता प्रशासकीय वर्तुळात गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकाच विभागात तब्बल १५ ते २० वर्षे कार्यरत असल्याचा दावा, कथित लाचखोरीच्या प्रकरणाबाबत प्रसिद्ध झालेली वृत्ते आणि TDR व्यवहारांमधील त्यांच्या कथित भूमिकेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न यामुळे या प्रकरणाची सखोल पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, संजय पवार यांच्या कार्यकाळाबाबत आणि त्यांच्याशी संबंधित आरोपांबाबत महानगरपालिका प्रशासनाने नेमकी कोणती भूमिका घेतली आहे? आयुक्तांकडून त्यांना विशेष पाठबळ दिले जात असल्याची चर्चा असेल, तर त्यामागील वस्तुस्थिती काय आहे?या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रांतून समोर येणे आवश्यक आहे. कारण प्रशासनाची जबाबदारी केवळ कारभार चालवण्यापुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक अधिकाऱ्याबाबत नियमांची समान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचीही आहे.
१५ ते २० वर्षे एकाच विभागात? बदली धोरणाची अंमलबजावणी कुठे?संजय पवार हे गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागात कार्यरत असल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्याची अधिकृत सेवाअभिलेख, नियुक्ती आदेश आणि बदली नोंदींच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.संबंधित पदासाठी लागू असलेले बदली धोरण, सेवा नियम आणि प्रशासकीय निर्देश काय सांगतात? त्यांच्या कार्यकाळाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला आहे का? विभागीय फेरबदलाचा विचार झाला असल्यास त्यावर कोणता निर्णय घेण्यात आला?एखाद्या अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ इतका दीर्घ असल्याचा दावा समोर येत असताना प्रशासनाने त्याबाबत स्पष्टता देऊ नये, हा स्वतःच उत्तर मागणारा प्रश्न आहे.मात्र, दीर्घ कार्यकाळ म्हणजे आपोआप नियमभंग नव्हे. त्यासाठी संबंधित पदाला लागू असलेले नियम आणि प्रत्यक्ष सेवाअभिलेख तपासणे आवश्यक आहे.कथित ACB प्रकरण: अधिकृत सत्य समोर आणणार कोण?मार्च 2014 मध्ये तत्कालीन नगररचनाकार मनोज तराणी आणि कनिष्ठ अभियंता संजय पवार यांच्याशी संबंधित कथित लाच मागणीप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) गुन्हे सुद्धा दाखल झाले होते. संबंधित वृत्तात प्रमाणपत्राच्या कामासाठी एका तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप नमूद करण्यात आला आहे.या वृत्तातील माहिती गंभीर स्वरूपाची असल्याने संबंधित गुन्हा क्रमांक, कारवाईची तारीख, लागू कलमे आणि प्रकरणाची सद्यस्थिती अधिकृत ACB नोंदींमधून पडताळणे आवश्यक आहे.या प्रकरणात आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा निष्कर्ष उपलब्ध माहितीच्या आधारे काढता येत नाही. मात्र, अधिकृत नोंदी उपलब्ध असतील तर त्यांची पडताळणी करून प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.ACB प्रकरणाची सद्यस्थिती काय? महानगरपालिका प्रशासनाने या संदर्भात कोणती कार्यवाही केली? या प्रश्नांवर अधिकृत उत्तर मिळणार का?TDR व्यवहारांबाबत संशय; चौकशीची मागणी कागदपत्रांपर्यंत पोहोचणार का?उल्हासनगरमधील हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) संदर्भातील काही प्रकरणांमध्ये संजय पवार यांच्या कथित भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, कोणत्या विशिष्ट प्रकरणात कोणता निर्णय घेण्यात आला आणि कथित अनियमिततेचे नेमके स्वरूप काय आहे, हे अधिकृत दस्तऐवजांच्या आधारे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
संबंधित TDR प्रस्ताव, मंजुरी आदेश, तांत्रिक अहवाल, कार्यालयीन टिपणे आणि निर्णयप्रक्रियेची तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.TDR प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का? निर्णय घेताना आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय निकष पाळले गेले का? तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्यांची चौकशी झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी कागदपत्राधारित आणि निष्पक्ष तपासणी आवश्यक आहे. केवळ संशयावरून कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; त्याचप्रमाणे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरणार नाही.आयुक्तांचे पाठबळ संशयास्पद? प्रशासनाने संशय दूर करावा!या प्रकरणातील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा म्हणजे महानगरपालिका आयुक्तांची भूमिका.संजय पवार यांच्या दीर्घ कार्यकाळाचा दावा, कथित ACB प्रकरण आणि TDR संदर्भातील प्रश्न यांच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी कोणता प्रशासकीय आढावा घेतला आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळाची पडताळणी करण्यात आली आहे का? तक्रारींची नोंद घेण्यात आली आहे का? आवश्यक असल्यास स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले जाणार आहेत का?संजय पवार यांना आयुक्तांचे विशेष पाठबळ असल्याची चर्चा का होत आहे, हा प्रश्न प्रशासनाने अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट करायला हवा.आयुक्तांकडून कोणताही नियमभंग झाला आहे किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला जाणीवपूर्वक संरक्षण दिले जात आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी सध्या स्वतंत्र पुरावे आवश्यक आहेत. मात्र, प्रशासनाने या प्रकरणातील प्रश्नांना उत्तरे न दिल्यास पारदर्शकतेबाबत निर्माण झालेला संशय दूर करणे अधिक कठीण होऊ शकते.
प्रशासनाने स्पष्ट करावे:- संजय पवार यांच्या प्रत्यक्ष कार्यकाळाची अधिकृत नोंद काय आहे?- लागू बदली धोरणानुसार त्यांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतला आहे का?- कथित ACB प्रकरणाची अधिकृत सद्यस्थिती काय आहे?- TDR संदर्भातील विशिष्ट तक्रारींची चौकशी झाली आहे का?- आयुक्तांनी या प्रकरणावर कोणते प्रशासकीय निर्देश दिले आहेत?या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे ही केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित बाब नाही. हा मुद्दा महानगरपालिका प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि नियमांच्या समान अंमलबजावणीशी संबंधित आहे.नगररचना विभागातील पारदर्शकतेची कसोटीनगररचना विभागातील निर्णयांचा परिणाम शहराचा विकास, मालमत्ताधारकांचे हित आणि बांधकामविषयक प्रक्रियांवर होतो. त्यामुळे या विभागातील कार्यपद्धती, अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आणि तक्रारींवरील कार्यवाही याबाबत स्पष्टता असणे अत्यावश्यक आहे.जर सर्व निर्णय नियमांनुसार झाले असतील, तर संबंधित अभिलेखांच्या आधारे प्रशासनाने ते स्पष्ट करावे. काही अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कार्यवाही करावी. आरोप निराधार असल्यास उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे वस्तुस्थिती समोर आणावी.प्रश्न विचारणे म्हणजे दोषी ठरवणे नव्हे; मात्र प्रश्नांना अधिकृत उत्तरे देणे ही जबाबदार प्रशासनाची कसोटी आहे.आता आयुक्त काय भूमिका घेणार?संजय पवार यांच्या कथित दीर्घ कार्यकाळाची अधिकृत पडताळणी, कथित ACB प्रकरणाची सद्यस्थिती आणि TDR व्यवहारांबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न यांची निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक आहे.आयुक्तांनी या प्रकरणाचा प्रशासकीय आढावा घेतला असल्यास त्याची उपलब्ध माहिती स्पष्ट करावी. आढावा घेतला नसेल, तर लागू नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाहीचा विचार करावा. संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाची बाजूही जनतेसमोर येणे महत्त्वाचे आहे.संजय पवार यांच्या कार्यकाळाबाबत आयुक्तांचे नेमके धोरण काय? त्यांच्या संदर्भातील प्रश्नांची चौकशी होणार का? आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत निर्माण झालेला संशय दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार?या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत नोंदी, निष्पक्ष चौकशी आणि स्पष्ट प्रशासकीय भूमिकेतूनच मिळू शकतील. उल्हासनगरकरांना कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील अप्रमाणित आरोप नव्हे, तर नियमांची समान अंमलबजावणी आणि पारदर्शक प्रशासन अपेक्षित आहे.
