ठाणे/प्रतिनिधी: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ठाणे-२ (कल्याण विभाग) येथे कार्यरत काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर विभागीय स्तरावर चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या तक्रारींमध्ये अधीक्षक उत्तम राजाराम शिंदे यांच्या कार्यपद्धती तसेच कर्मचाऱ्यांशी कथित वर्तणुकीबाबत विविध गंभीर आरोप करण्यात आल्याचे समजते.प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता वरिष्ठ स्तरावरून चौकशीचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवून तक्रारींमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची वस्तुस्थिती आणि संबंधित परिस्थितीची तथ्यात्मक पडताळणी केली जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींमध्ये नेमके काय आरोप?
प्राप्त तक्रारींनुसार, काही कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजादरम्यान त्यांच्यावर अत्याधिक कामाचा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केल्याची माहिती आहे.तक्रारींमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना कथित मानसिक त्रास, अभद्र अथवा अपमानास्पद भाषेचा वापर, कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम करण्यासाठी दबाव तसेच सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात बोलावले जात असल्याचे आरोप नमूद असल्याचे समजते.याशिवाय काही कर्मचाऱ्यांनी रजेच्या अर्जासंदर्भात अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याच्या तक्रारी केल्याचीही माहिती आहे.मात्र, या सर्व आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे आरोप तक्रारींच्या स्वरूपातच पाहणे आवश्यक असून, त्यामध्ये किती तथ्य आहे हे चौकशी अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
महिला कर्मचाऱ्याची प्रकृती बिघडल्याचाही उल्लेख.
तक्रारींमध्ये एका महिला कर्मचाऱ्याच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर घटनेचाही उल्लेख असल्याची माहिती आहे. तक्रारीतील आरोपानुसार, कथित मानसिक तणावाच्या परिस्थितीत संबंधित महिला कर्मचाऱ्याची प्रकृती बिघडली आणि त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.काही तक्रारींमध्ये हृदयविकाराचा झटका आणि ICU मध्ये उपचार झाल्याचाही उल्लेख असल्याचे समजते. मात्र, संबंधित आरोग्यविषयक घटनेचा कार्यस्थळावरील कथित तणावाशी थेट संबंध आहे किंवा नाही, हे केवळ अधिकृत वैद्यकीय कागदपत्रे आणि सक्षम चौकशीच्या आधारेच निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे हा मुद्दाही सध्या आरोप/तक्रारीच्या स्वरूपातच पाहणे आवश्यक आहे.
प्रवीण तांबे यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक प्रवीण तांबे यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.चौकशीदरम्यान पुढील प्रमुख बाबी तपासल्या जाण्याची शक्यता आहे—संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविणे.तक्रारींमधील आरोपांची तथ्यात्मक पडताळणी करणे.कार्यालयीन कामाची वेळ व कर्मचाऱ्यांवरील कामाच्या ताणाची तपासणी करणे.रजेचे अर्ज व उपस्थितीशी संबंधित नोंदी तपासणे.संबंधित आरोग्यविषयक घटनेशी निगडित उपलब्ध वैद्यकीय कागदपत्रांची पडताळणी करणे.तक्रारदार तसेच संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेणे.उपलब्ध कागदपत्रे व नोंदींची तपासणी करणे.चौकशीच्या निष्कर्षानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करणे.
३१ ऑगस्ट रोजी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे जबाब मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण विभागात कार्यरत निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, लिपिक तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑगस्ट रोजी जबाब नोंदविण्यासाठी बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविल्यास चौकशी अधिकाऱ्यांना संपूर्ण घटनाक्रम आणि कार्यालयातील प्रत्यक्ष परिस्थिती विविध बाजूंनी समजून घेण्यास मदत होऊ शकते.⚖️ चौकशी अहवालानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्टया प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा सध्या विभागीय चौकशी हा आहे. तक्रारींमधील आरोप खरे आहेत किंवा नाहीत, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणतीही अनियमितता झाली आहे का, तसेच कोणत्याही कर्मचाऱ्याशी नियमबाह्य पद्धतीने वर्तन झाले आहे का, याचे उत्तर चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडून नियमानुसार पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आरोप सिद्ध न झाल्यास चौकशी अहवालात त्यानुसार निष्कर्ष नोंदविला जाईल.📰 विभागाच्या अधिकृत भूमिकेकडे लक्षदरम्यान, या प्रकरणात ठाणे-२ उत्पादन शुल्क विभाग तसेच संबंधित अधिकारी यांची अधिकृत भूमिका काय आहे, याकडेही लक्ष लागले आहे. चौकशीदरम्यान तक्रारदार आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बाजू समान पद्धतीने नोंदविणे आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निष्पक्ष निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कायदेशीर सूचना..! ही बातमी उपलब्ध तक्रारी आणि चौकशीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नमूद केलेले कोणतेही आरोप न्यायालयीन अथवा विभागीय चौकशीत सिद्ध झालेले तथ्य समजू नयेत.संबंधित अधिकारी अथवा विभागाची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही निष्पक्षपणे प्रसिद्ध करण्यात यावी. तसेच कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या आरोग्याशी संबंधित माहिती अधिकृत वैद्यकीय कागदपत्रांशिवाय अंतिम सत्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.या प्रकरणातील अंतिम वस्तुस्थिती आणि निष्कर्ष सक्षम चौकशी प्राधिकरणाच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.
