सिंधुदुर्ग , २१ मार्च (वार्ता.) – परंतु माध्‍यमिक शाळा खासगी असल्‍यामुळे केंद्र शासनाकडून येणारे समग्र अनुदान विद्यार्थ्‍यांना देता येत नाही. राजस्‍थान सरकारने खासगी माध्‍यमिक शाळा कह्यात घेतल्‍या आहेत. खासगी संस्‍थांची सिद्धता असेल, तर राज्‍यातील खासगी माध्‍यमिक शाळा चालवायला सरकार सिद्ध आहे, असे महत्त्वपूर्ण विधान राज्‍याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २० मार्च या दिवशी विधान परिषदेत केले.राज्‍यातील प्राथमिक, माध्‍यमिक आणि माध्‍यमिक खासगी शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे, यासाठी विधान परिषदेत उपस्‍थित केलेल्‍या तारांकित प्रश्‍नावर शिक्षणमंत्र्यांनी वरील सिद्धता दर्शवली. ते पुढे म्‍हणाले, माध्‍यमिक खासगी शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्‍या वेतनासाठीचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. वेतनेतर अनुदानही सरकारने द्यायचे, तर मग खासगी शिक्षणसंस्‍थांनी काय करायचे ? त्‍यांची सिद्धता असेल, तर या शाळा घेण्‍यास सरकार सिद्ध आहे. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्री यांच्‍याशी चर्चा करतो. खासगी शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्‍याविषयीचा प्रश्‍न सध्‍या न्‍यायप्रविष्‍ट आहे.
देशात शिक्षणावरील सर्वांत अधिक व्‍यय महाराष्‍ट्रात होतो!
