मुंबई प्रतिनिधी : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा आदेश सहकार विभागाने दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, आयुक्त कृषी यांच्या अहवालानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाला आहे. त्यानंतरच्या पाहणीत पर्जन्यातील तूट व अन्य घटकांच्या आधारे शासनाने ३०४ तालुके दुष्काळी तालुके म्हणून जाहीर केले आहेत.या ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारण व मदतकार्याशी संबंधित विविध उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक असून, महसूल, कृषी, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, जलसंधारण विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी निर्माण झाली आहे.या परिस्थितीत सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया चालू ठेवल्यास शासकीय अधिकारी / कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत गुंतण्याची शक्यता असून, त्याचा दुष्काळ निवारणाच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व सभासदांना सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरण्याची शक्यताही शासनाने नमूद केली आहे.
कोणत्या संस्थांना सूट?
सद्यस्थितीत शासनाने दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केल्यामुळे -. सहकारी गृहनिर्माण संस्था,. ज्या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय / मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत अशा संस्था,. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा नामनिर्देशनाचा टप्पा सदर आदेशाच्या दिनांकापूर्वी सुरू झाला आहे अशा संस्था वगळून,शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक सध्या ज्या टप्प्यावर आहे त्या टप्प्यावरून या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने अपर निबंधक तथा सह सचिव (संतोष पाटील) यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
