सावंतवाडी प्रतिनिधी: सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत राहून निवृत्त झालेल्या अभियंत्याने वेतनवसुलीच्या आदेशाविरोधात नगरपरिषदेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली असून, दुसरीकडे त्याच पाणीपुरवठा विभागात पुन्हा नियुक्ती मिळावी यासाठी अर्ज केल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित निवृत्त अभियंत्याची पुनर्नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी सर्वेश भास्कर नाईक यांनी दि . १८ ऑगस्ट दिवशी जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.संबंधित अभियंता वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांच्या सेवाकाळातील वेतनवाढ व वेतनश्रेणीसंदर्भातील काही बाबी शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर वाढीव वेतनाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या वसुलीला स्थगिती मिळवण्यासाठी त्यांनी न्यायालयीन दाद मागितल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, सावंतवाडीच्या सुमारे ₹५७ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत असताना संबंधित निवृत्त अभियंत्याची पुन्हा त्याच विभागात नियुक्ती करणे योग्य ठरेल का, असा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. योजनेतील देयके, तांत्रिक मंजुरी, मोजमाप पुस्तिका, अभियंत्यांच्या शिफारशी, कामांची गुणवत्ता आणि ठेकेदारांना करण्यात आलेल्या देयकांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित अभियंत्यांच्या कार्यकाळात हेल्थ पार्क, लाखे वसाहत, नरेंद्र डोंगर, रघुनाथ मार्केट आदी ठिकाणी पाणी साठवण टाक्या तसेच विविध पाणीपुरवठा आणि रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यात आले. या प्रकल्पांवर झालेला खर्च, त्यांची सद्यस्थिती आणि प्रत्यक्ष उपयोगिता यांची तांत्रिक पाहणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.नरेंद्र डोंगर, चिवरटेकडी, पाळणेकोंड धरण आणि केसरी बंधारा आदी ठिकाणी राबविण्यात आलेल्या रेन हार्वेस्टिंग अथवा पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रकल्पांचीही तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नवीन पाणीपुरवठा पाइपलाइनवरील एअर व्हॉल्व्हसह विविध यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेची आणि त्यासाठी होणाऱ्या नियमित मनुष्यबळाच्या खर्चाचीही चौकशी करण्याची मागणी आहे.*१७ वर्षांच्या साहित्य खरेदीचे लेखापरीक्षण करा*पाणीपुरवठा विभागातील साहित्य खरेदी व खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना केवळ एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित न करता मागील सुमारे १७ वर्षांतील साहित्य खरेदी, स्टॉक रजिस्टर, वितरण नोंदी, वापर, शिल्लक साहित्य, बिले, निविदा प्रक्रिया आणि देयकांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी नाईक यांनी केली आहे.अनियमितता किंवा शासकीय निधीचा गैरवापर आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नागरिकांच्या हिताचा विचार करूनच निवृत्त अभियंत्याच्या पुनर्नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
