मुंबई: मुंबईतील गिरगाव चौपाटी येथे १३ डिसेंबर २०२६ रोजी प्रस्तावित असलेल्या ‘प्रभू येशू जन्मोत्सव २०२६’ या कार्यक्रमाच्या आयोजनासंदर्भात कायदेशीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवानग्या, किनारपट्टीवरील पर्यावरणीय नियमांचे पालन, ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि निधी संकलनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर संबंधित व्यक्ती व संस्थांकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.अविनाश पंचाल यांच्या वतीने अधिवक्ता पंकज पी. मानेकर यांनी ही कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. नोटिशीत प्रस्तावित कार्यक्रमासंबंधी प्रसिद्धी, जाहिराती आणि प्रचार थांबवण्याची तसेच आवश्यक वैधानिक परवानग्या प्राप्त होईपर्यंत कार्यक्रमाला अधिकृत मान्यता मिळाल्याचा आभास निर्माण करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.मात्र, नोटिशीतील आरोप आणि आक्षेपांची स्वतंत्र प्रशासकीय किंवा न्यायालयीन पुष्टी झाल्याचे उपलब्ध दस्तऐवजावरून स्पष्ट होत नाही.
कोणाला पाठवली कायदेशीर नोटीस?
नोटिशीत खालील व्यक्ती आणि संस्थांचा उल्लेख आहे:बिशप अ‍ॅलन रॉकी अँथनीबिशप ऑगस्टस अँथनीपास्टर विपिन मॅसीपास्टर शुभम कुमारFurtados Music India Pvt. Ltd.RESOUND Bandअब्राहम मथाई — हार्मनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि प्रभू येशू जन्मोत्सव समितीशी संबंधित पदाधिकारीहार्मनी फाउंडेशनप्रभू येशू जन्मोत्सव समिती २०२६नोटिशीत नमूद केल्यानुसार, कार्यक्रमाच्या आयोजनाशी संबंधित भूमिका, परवानग्या, प्रायोजकत्व आणि निधी संकलनाच्या व्यवस्थेबाबत संबंधित पक्षांकडून माहिती मागण्यात आली आहे.• गिरगाव चौपाटीवरील कार्यक्रमासाठी परवानग्यांचा मुद्दानोटिशीमध्ये गिरगाव चौपाटी हे सार्वजनिक किनारपट्टीचे क्षेत्र असल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम आयोजित करताना लागू असलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ), ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित परवानग्या आवश्यक आहेत का, तसेच त्या प्रत्यक्षात प्राप्त झाल्या आहेत का, याबाबत आयोजकांनी स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.विशेषतः तात्पुरते स्टेज, ध्वनिक्षेपक, जनरेटर, संभाव्य गर्दी आणि कार्यक्रमानंतरच्या कचरा व्यवस्थापनाबाबत नोटिशीत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.तथापि, संबंधित परवानग्या घेतलेल्या नाहीत किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, असा अंतिम निष्कर्ष केवळ नोटिशीच्या आधारे काढता येत नाही. त्यासाठी संबंधित सरकारी विभागांच्या नोंदी आणि अधिकृत तपासणी अहवाल आवश्यक असतील.• पर्यावरणीय परिणाम आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेबाबत प्रश्ननोटिशीत किनारपट्टीवरील पर्यावरणाचे संरक्षण, ध्वनिप्रदूषण, प्लास्टिकचा वापर, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि जैवविविधतेवरील संभाव्य परिणाम याबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.आयोजकांनी पर्यावरणीय परिणामांचा विचार केला आहे का, आवश्यक संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) घेतली आहेत का आणि कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गर्दी नियंत्रणासाठी कोणती व्यवस्था केली आहे, याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.नोटिशीत यापूर्वीच्या संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहीचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील आदेशांचा प्रस्तावित कार्यक्रमावर नेमका काय परिणाम होतो, हे संबंधित न्यायालयीन दस्तऐवज आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांच्या आधारेच निश्चित करता येईल.
निधी संकलन आणि प्रायोजकत्वातील पारदर्शकतेची मागणीकार्यक्रमासाठी देणग्या, तिकीटविक्री, कॉर्पोरेट प्रायोजकत्व किंवा इतर आर्थिक योगदान स्वीकारले जात असल्यास त्यासंबंधी माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नोटिशीत करण्यात आली आहे.नोटिशीत HDFC Bank आणि Citibank येथील खात्यांचे तपशील तसेच निधी संकलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवस्थेचा उल्लेख आहे. या खात्यांचा उल्लेख म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाला, असा अर्थ होत नाही.संबंधित संस्थेची कायदेशीर ओळख, नोंदणी, निधी स्वीकारण्याचा अधिकार, लागू असल्यास परदेशी योगदानासंबंधी नियमांचे पालन आणि आर्थिक लेखापरीक्षणाची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या मुद्द्यांवर संबंधित संस्थांचे स्पष्टीकरण आणि अधिकृत नोंदी मिळाल्यानंतरच कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल.• धार्मिक कार्यक्रमाच्या स्वरूपाबाबतही स्पष्टीकरण मागितलेनोटिशीत प्रस्तावित कार्यक्रमाचे स्वरूप सांस्कृतिक आणि संगीत महोत्सवापुरते मर्यादित आहे की त्यामध्ये इतर धार्मिक उपक्रमांचाही समावेश आहे, याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.काही व्यक्ती आणि संस्थांशी संबंधित धार्मिक कार्यक्रमांबाबत नोटिशीत आरोप व संदर्भ नमूद करण्यात आले आहेत. मात्र, हे आरोप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले आहेत असे या दस्तऐवजावरून म्हणता येत नाही. संबंधित व्यक्तींची भूमिका, अधिकृत अभिलेख आणि सक्षम प्राधिकरणांचे निष्कर्ष विचारात घेणे आवश्यक आहे.धार्मिक स्वातंत्र्य, सार्वजनिक कार्यक्रमांचे नियमन आणि लागू कायद्यांचे पालन या सर्व बाबींचा विचार निष्पक्षपणे होणे गरजेचे आहे.
सात दिवसांत उत्तर देण्याची मागणीनोटिशीच्या शेवटच्या भागात, नोटीस प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत संबंधितांनी लेखी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.यामध्ये कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी जबाबदार कायदेशीर संस्थेची माहिती, आवश्यक परवानग्या, प्रायोजकत्व व निधी संकलनाची व्यवस्था, संबंधित बँक खात्यांची माहिती आणि लागू नियमांचे पालन केल्याचे तपशील सादर करण्याची मागणी आहे.तसेच, आवश्यक परवानग्या आणि वैधानिक अनुपालन स्पष्ट होईपर्यंत कार्यक्रमाच्या प्रचार-प्रसारास स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांचे पालन न झाल्यास सक्षम प्रशासकीय प्राधिकरणांकडे दाद मागणे आणि योग्य न्यायालयीन उपाययोजना करणे यासह पुढील कायदेशीर कारवाईचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.• आता प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाचीया प्रकरणात मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), संबंधित पोलीस अधिकारी, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालय यांसारख्या संबंधित प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रानुसार भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
प्रस्तावित कार्यक्रमासाठी कोणत्या परवानग्या आवश्यक आहेत, त्या अर्जित किंवा मंजूर झाल्या आहेत का आणि निधी संकलनासाठी लागू असलेल्या नियमांचे पालन केले जात आहे का, याबाबत अधिकृत नोंदींच्या आधारे स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.गिरगाव चौपाटीवरील ‘प्रभू येशू जन्मोत्सव २०२६’ कार्यक्रमासंदर्भातील कायदेशीर नोटिशीमुळे परवानग्या, पर्यावरणीय अनुपालन आणि आर्थिक पारदर्शकतेचे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. आता संबंधित आयोजकांचे उत्तर आणि सक्षम सरकारी यंत्रणांकडून उपलब्ध होणारी अधिकृत माहिती या प्रकरणातील पुढील घडामोडींसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.यासंदर्भात अब्राहम मथाई आणि अन्य संबंधित व्यक्तींशी त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया प्राप्त होताच ती या वृत्तात समाविष्ट करण्यात येईल.कायदेशीर नोंद: हा वृत्तांत प्राप्त कायदेशीर नोटिशीतील मजकुरावर आधारित आहे. नोटिशीतील आरोप हे संबंधित पक्षांचे दावे आहेत; त्यांना सिद्ध झालेले तथ्य किंवा न्यायालयीन निष्कर्ष समजू नये. संबंधित पक्षांची उत्तरे आणि अधिकृत अभिलेख उपलब्ध झाल्यानंतर बातमी अद्ययावत केली जाऊ शकते.
