उद्धव ठाकरे गटाचे माजी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडीकडून) करण्यात आलेल्या कारवाई प्रकरणी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने ‘परब यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये’, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आता २८ एप्रिलपर्यंत अनिल परब यांना कारवाईपासून संरक्षण मिळाले आहे. वेळेअभावी स्थगित झालेल्या सुनावणीमुळे परब यांना हा दिलासा मिळाला आहे.अनिल परब यांच्यावर मुरुड, दापोली येथील अवैध साई रिसॉर्ट बांधकाम प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. साई रिसॉर्ट प्रकरणी ‘ईडी’ने प्रविष्ट केलेला ‘ईसीआयआर’ (अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रथम दर्शनी अहवाल) रहित करण्याची विनंती करणारी याचिका परब यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायाधीश सुनील शुक्रे आणि न्यायाधीश मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपिठासमोर वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही.
काय आहे प्रकरण?
साई रिसॉर्टच्या भूमीची किंमत २.७४ कोटी रुपये असून गुन्ह्यांतून मिळालेल्या पैशांतून या भूमीवर ७.४६ कोटी रुपयांचे रिसॉर्ट बांधण्यात आल्याचा दावा ‘ईडी’ने केला आहे. ‘ईडी’च्या दाव्यानुसार, ‘पुण्यातील विभास साठे यांनी वर्ष २०११ मध्ये दापोली येथे शेतभूमी खरेदी केली होती. त्यानंतर वर्ष २०१७ मध्ये त्यांनी ही जागा परब यांना १.८० कोटी रुपयांना विकली. त्याविषयीचा करार वर्ष २०१९ मध्ये केला. या रकमेपैकी ८० लाख रुपयांची रोख रक्कम परब यांनी सदानंद कदम यांच्यामार्फत साठे यांना दिली. या जागेवर परब यांनी साई रिसॉर्ट बांधले आणि ते नंतर कदम यांना विकले. ही जागा शेतीसाठी आरक्षित असल्यामुळे भूमीचे आरक्षण पालटण्यासाठी परब आणि कदम यांनी साठे यांना महसूल विभागात अर्ज करण्यास सांगितले. त्यानंतर कदम यांनी महसूल विभागाच्या अधिकार्यांवर दबाव टाकून १२ सप्टेंबर २०१७ या दिवशी जागेचे अवैधपणे आरक्षण पालटून घेतले. तसेच कदम यांनी परब यांच्या संगनमताने आणि पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून साई रिसॉर्ट बांधले आहे.’
