कोल्हापूर: सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात १९ मंजूर नियमित वैद्यकीय अधिकारी पदांपैकी १४ पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागाने मान्य केले. त्याचवेळी डॉ. शंतनु तेंडुलकर(M.D.Medicine), डॉ. धीरज सावंत,डॉ. भक्ती कुंभार यांच्यासह एकूण २५ वैद्यकीय अधिकारी पूर्ण वेळसेवा देत असल्याचा दावा कोल्हापूर सकिँट बेंच समोर प्रतिज्ञापत्राव्दारे केला. कोल्हापूर सकिँट बेंच समोर आज सुनावणीसाठी तारीख होती. अभिनव फाऊंडेशन तफे दाखल जनहित याचिका प्रकरणी अभिनवचे वकील महेश राऊळ यांना आज आरोग्य विभागाचे प्रतिज्ञापत्र प्राप्त झाले. त्यात अनेक दावे आरोग्य विभागाच्या वतीने जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने केले आहेत. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार सावंतवाडी उपजिल्हा रूग्णालयात १४ नियमित वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे रिक्त आहेत. पण आरोग्य विभागाने पर्यायी व्यवस्था केली आहे. रिक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या जागी डॉ. शंतनु तेंडुलकर, डॉ. धीरज सावंत, डॉ. भक्ती कुंभार यांच्या सह २५ वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असल्याचा दावा आरोग्य विभागाने न्यायालयात केला आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा नियमित पणे दिली जाते; ती प्रभावीत होऊ दिलेली नाही, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. रिक्त वैद्यकीय अधिकारी पदे भरण्यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी १४४० पद भरतीची राज्यस्तरावर जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यानुसार भरतीची कार्यवाही सुरु आहे. मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल शासन आदेशानुसार ६ मार्च २०१९ सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी मंजूर आहे. त्या जागेबाबत उच्च न्यायालयात व्दितीय अपील राजघराण्या च्या वतीने प्रलंबित आहे.त्या केसचा लवकर निपणारा व्हावा म्हणून उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
दरम्यान अभिनव फाऊंडेशनने सूचविलेल्या भटवाडी सावंतवाडी येथील पर्यायी जागेबाबत बांधकाम विभागाचा अहवाल प्राप्त आहे.यासंदर्भात सहाय्यक संचालक आयुक्तालय मुंबई यांचे मार्गदर्शन मागविले आहे. ते अद्याप प्राप्त नाही.सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयाच्या उपलब्ध जागेबाबत.ही बांधकाम विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यामध्ये जुनी कुटीर रुग्णालय इमारत पाडून त्या ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल बांधणे शक्य आहे, असे अभिप्राय आल्याचे पत्र बांधकाम विभागाने न्यायालयात सादर केले. मात्र याबाबत ही शासनाचे स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त नाही. त्यामुळे मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटलचा मुद्दा अद्यापही अनुत्तरित आहे. रक्तपेढीतील रिक्त पदे, अधिकारी, कर्मचारी यांची रिक्त पदे, तसेच न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर कोणती ठोस कार्यवाही केली ते मात्र प्रतिज्ञापत्रातून आरोग्य विभागाने उघड केलेले नाही.
